अब विधायक और सांसद नहीं बन सकेंगे शहरी सहकारी बैंकों के MD, RBI ने लगाई रोक

नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने राजनीतिक हस्तक्षेप पर कार्रवाई करते हुए सांसदों, विधायकों और नगर निगमों या अन्य स्थानीय निकायों के सदस्यों को शहरी सहकारी बैंकों में प्रबंध निदेशक (एमडी) या पूर्णकालिक निदेशक का पद संभालने पर रोक लगा दी है। ये निर्देश सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) पर लागू होंगे। आरबीआई ने 100 करोड़ रुपये से कम जमा राशि वाले शहरी सहकारी बैंकों को एमडी या डब्ल्यूटीडी की नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति या नियुक्ति की समाप्ति के लिए रिजर्व बैंक की पूर्व मंजूरी लेने की जरूरत से छूट दी थी।

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आरबीआई के औचित्य मानदंड के तहत, एमडी या डब्ल्यूटीडी के रूप में नामित होने वाले व्यक्ति को किसी अन्य व्यवसाय में नहीं लगाया जाएगा। संसद या राज्य विधायिका या नगर निगम या नगर पालिका या अन्य स्थानीय निकायों के सदस्य का पद धारण नहीं करेगा और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत पंजीकृत कंपनी के अलावा किसी अन्य कंपनी का निदेशक नहीं होगा।

इसके अलावा, वह किसी भी व्यापार, व्यवसाय या उद्योग को चलाने वाली किसी फर्म का भागीदार नहीं होगा। बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 5 (एन) में परिभाषित किसी भी कंपनी या फर्म में पर्याप्त रुचि नहीं होनी चाहिए और किसी भी व्यापारिक, वाणिज्यिक या औद्योगिक प्रतिष्ठान का निदेशक, प्रबंधक, प्रबंध एजेंट, भागीदार या मालिक नहीं होगा।

इसके अलावा, व्यक्ति विकृत दिमाग का नहीं होना चाहिए और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया जाना चाहिए। अनुन्मोचित दिवालिया नहीं होना चाहिए, नैतिक अधमता से जुड़े अपराध के लिए आपराधिक अदालत द्वारा दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए और किसी अन्य सहकारी बैंक या सहकारी ऋण समिति का निदेशक नहीं होना चाहिए।

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आरबीआई ने कहा है कि जबकि छूट प्राप्त शहरी सहकारी बैंकों को पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें एमडी या डब्ल्यूटीडी की नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति/नियुक्ति की समाप्ति के लिए इन निर्देशों के अन्य सभी प्रावधानों के आधार पर एक बोर्ड अनुमोदित नीति तैयार करने की जरूरत है।

ये बैंक तुरंत रिजर्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों (पर्यवेक्षण विभाग, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई कार्यालय के अधिकार क्षेत्र के तहत शहरी सहकारी बैंकों के मामले में) को एमडी या डब्ल्यूटीडी की नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति/नियुक्ति की समाप्ति की रिपोर्ट करेंगे।

शहरी सहकारी बैंक इन निर्देशों के अनुसार मौजूदा प्रबंध निदेशकों की उपयुक्त और उचित स्थिति की समीक्षा करेंगे और निर्देशों के जारी होने की तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के निदेशक मंडल के अनुमोदन से इसकी पुष्टि करेंगे। वर्तमान एमडी निर्धारित शहरी सहकारी बैंक इन निर्देशों के अनुसार मौजूदा प्रबंध निदेशकों की ‘उपयुक्त और उचित’ स्थिति की समीक्षा करेंगे। यदि वर्तमान एमडी निर्धारित ‘फिट एंड प्रॉपर’ मानदंडों को पूरा नहीं करता है, तो यूसीबी तुरंत नए एमडी की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया शुरू करेगा। यदि यूसीबी ने डब्ल्यूटीडी नियुक्त किया था, तो बैंक इन निर्देशों का पालन करने के लिए उसी प्रक्रिया का पालन करेगा।

स्रोतwww.indiatv.in
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